स्थानीय नेतृत्व सुदृढीकरण, ज्ञान आदान प्रदान र सहकर्मी–आधारित सिकाइले नेपालमा शिक्षाको सुधार गर्न सक्छ।

नेपाली शासन व्यवस्थामा लामो समयदेखि चलिआएको एउटा अभ्यास हो – ज्ञान बांडफांड र साझेदारीलाई बेवास्ता गर्ने । निम्न तथा मध्यम आय भएका देशहरूमा स्थानीय तहमा शिक्षा शासन सम्बन्धि हालै गरिएको हाम्रो अनुसन्धानले नेपालका केही पालिकाहरूले नवीन अभ्यासमार्फत उल्लेखनीय सफलता हासिल गरिरहेका छन् भन्ने देखिएको छ । तर यी अभ्यासहरू एक्लै–एक्लै कार्यान्वयन भइरहेका छन् र देशभर प्रणालीगत रूपमा सिकाइ आदान–प्रदान गर्नका लागि कुनै अवस्थित संरचना वा स्रोतहरू छैनन् भन्ने कुरा अनुसन्धानले देखाएको छ । राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र शिक्षा अधिकारीहरूबीचको सम्बन्धले पालिकाहरूलाई एक–अर्काबाट सिक्न निरुत्साहित गरेको कुरा हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ |

सिकाइ आदान–प्रदान नहुनुका कारणहरु

ज्ञान बांडफांड नगर्नु र एक कार्यालय र अर्को कार्यालय बीच सहकार्य नहुनु नेपाली शासन संस्कृतिमा धेरै अगाडी देखि गढिएको प्रवृत्ति हो । दशकौँ देखि चलिआएको यस प्रवृत्ति स्थानीय तहमा पनि देखिन्छ । भन्ने हो भने यो सामान्य कार्यशैलीझैँ स्थापित भइसकेको छ। हामीले अन्तर्वार्ता लिएका एक शिक्षा विज्ञले भने, “विभाग, नगरपालिका र मन्त्रालयहरू सबै आ–आफ्नै तालमा काम गर्छन्। विद्यालयमा कुनै शिक्षकले एकदम राम्रो पढाइरहेको देखिन्छ तर अन्य शिक्षकहरूलाई आफ्नै सहकर्मीमा यस्तो अद्वितीय कौशल छ भन्ने थाहै हुँदैन। हाम्रो देशमा साझा गर्ने, सिकाई आदान प्रदान गर्ने संस्कृति नै छैन। यो अहंको कुरा हो कि केही अरू भन्‍ने मलाई थाहा छैन, तर एक–अर्काबाट सिक्ने र साझा गर्ने अभ्यास बढ्न जरुरी छ।”

यस अभ्यासको दोस्रो कारण प्रतिस्पर्धा हो। हामीलाई बताइएअनुसार, केही नगरप्रमुखहरू छिमेकी पालिकामा सफल भएका मोडेलहरूको बारेमा थाहा पाए पनि ‘अर्को राजनीतिक पार्टी/नेताले शुरु गरेको काम हामीले किन सिको गर्ने’ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छन् । अहं , राजनीतिक विभाजन र विपक्षी दलका नेताले अघि सारेको विचारलाई नमान्ने प्रवृत्ति नेपालमा सामान्य छ। एक स्थानीय अधिकारीले हामीलाई भने, “स्थानीय सरकारहरू प्रायः आफ्नै आफ्नै ताल/तरिकामा चल्छन् । अरूबाट सिक्न नचाहने वा आफ्नो कामलाई बाहिर प्रदर्शन गर्न हिच्किचाउने गर्छन् ।”

तेस्रो कारण सरकारको पर्याप्त समर्थन वा बजेटको अभाव हो । नेपालको संविधानमा “सहकार्यात्मक स्वायत्तता” प्रवर्द्धन गर्ने तथा स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहबीच सहकार्य बढाउने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि पालिकाहरूबीच समन्वयलाई प्रोत्साहन गर्छ। तर सहकार्यात्मक सिकाइलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेकाले, यी कानुनहरूबाट बनेका नीति वा बजेट विनियोजनमा अनुभव साझा गर्ने सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था देखिँदैन। यसका साथै, पालिकाहरूलाई आफ्नै व्यावसायिक क्षमता विकासका लागि आवश्यक बजेटसमेत उपलब्ध गराइँदैन। एक अधिकारीले भने, “शिक्षा नीतिहरू, कार्यक्रमहरू र स्रोत विनियोजनसम्बन्धी निर्णयहरू अझै पनि स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त परामर्श नगरी संघीय तहबाट एकपक्षीय रूपमा गरिँदै आएका छन्।”

नेपालका विभिन्न स्थानहरूबीच अनुभव र अभ्यास साझा गर्नतर्फ देखिएको यो उदासीनता साँचै नै दुर्भाग्यपूर्ण छ । यस अभ्यासले स्थानीय अधिकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सक्ने एउटा उपयोगी माध्यमलाई बेवास्ता गर्छ र साथै अरूका अनुभवबाट लाभ लिन तथा सफल नवप्रवर्तनहरूलाई देशभर फैलाउने अवसर पनि निरुत्साहित गर्छ ।

अब अगाडि बढ्ने सबैभन्दा उपयुक्त बाटो के हो?

हाम्रो अनुसन्धानका आधारमा हामी केही समाधानहरू प्रस्ताव गर्छौं:

1. पहिलैदेखि रहीरहेका ज्ञान–साझेदारी सञ्जालहरूलाई विस्तार र सुदृढ गर्ने: नेपालमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूबीच सम्बन्ध सुदृढ गर्नका लागि दुईवटा औपचारिक संस्था नगरपालिका संघ नेपाल  र नेपाल गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ छन्। यी सञ्जालहरूलाई ज्ञान–साझेदारीको भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न पर्याप्त बजेट भने नरहेको कुरा हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ ।  यद्यपि केही पहलहरू सुरु भएका छन्। उदाहरणका लागि, नेपाल गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले ग्रामीण पालिकाहरूका उत्कृष्ट अभ्यासहरू प्रस्तुत गर्न आफ्नो वेबसाइटमा ज्ञान केन्द्र  स्थापना गरेको छ। साथै महासंघले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग केही शैक्षिक सुधारका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पनि गरेको छ। केही स्थानीय तहहरूले आफ्ना स्रोत सामग्रीहरू अरूले प्रयोग गर्न सकून् भनेर इन्टरनेटमा पनि राख्न थालेका छन् (जस्तै काठमाडौँ, गौरीगंगा र गैंडाकोट) । नगरपालिका संघ नेपाल  र नेपाल गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघलाई सुदृढ गर्न यी प्रारम्भिक प्रयासहरूलाई निरन्तरता दिँदै आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराउनु एक राम्रो सुरुवात हुन सक्छ ।
2. विकास साझेदारहरूको उपयोग गर्ने: विकास साझेदार र गैरसरकारी संस्थाहरूले नगरपालिकास्तरीय शिक्षा अधिकारीहरूलाई आफ्ना कार्यक्रमहरूमा समेटेर तथा ज्ञान–साझेदारीका लागि सिकाइ केन्द्रहरू स्थापना गरेर आदान–प्रदान प्रवर्द्धन गर्न र स्थानीय शिक्षा नेतृत्व सुदृढ गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। नेपालमा हाल परीक्षण वा कार्यान्वयन भइरहेका नवप्रवर्तनहरूबारे सिक्नका लागि स्थानीय सरकारहरूसँग कुनै वेबसाइट वा प्लेटफर्म नभएको हाम्रा अध्ययनका सहभागीहरुले गुनासो गरेका छन् । अधिकांशले आशाजनक अभ्यासबारे अनौपचारिक रूपमा मात्र जानकारी पाउने गरेका छन् । नगरपालिका–नगरपालिका बीच तथा स्थानीय र संघीय सरकारबीचका राजनीतिक र सांस्कृतिक विभाजनलाई केही हदसम्म पार गर्न संस्थाहरु वा वित्तीय साझेदारहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन । देशभर भइरहेका आशाजनक नवप्रवर्तनहरूको नक्साङ्कन गर्ने, तिनीहरुलाई सार्वजनिक गर्ने र तिनीहरुबारे सिकाइ कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने काम उनीहरुले गर्न सक्छन् । यसले नगरपालिकाहरूलाई एक–अर्काबाट सिक्न प्रोत्साहन गर्नुका साथै शिक्षा क्षेत्रमा नवप्रवर्तनमा सफल भइरहेका स्थानहरूको दृश्यता पनि बढाउनेछ।
3. ज्ञान आदान-प्रदान नगर्ने संस्कृतिलाई रूपान्तरण गर्ने: कहिलेकाहीँ पहिचान गरिएको समस्याको समाधानतर्फ पहिलो कदम त्यसबारे खुलेर कुरा गर्न सुरु गर्नु नै हुन्छ। नेपालमा परम्परागत रूपमा स्थानीय नेतृत्वबीच ज्ञान–साझेदारी र अन्तर–स्थानीय सहकार्यको अभाव रहेको स्वीकार गर्नुले नयाँ समाधानहरूतर्फ बाटो खोल्न सक्छ । धेरै सम्भावित उपायहरूमध्ये केही हुन् – सम्मेलनहरु, सहकर्मी–आदान–प्रदान सञ्जालहरू, ह्वाट्सएप समूहहरू, नेपालभित्र र छिमेकी देशहरूमा स्थानीय शिक्षा अधिकारीहरूका लागि अध्ययन भ्रमण । यस्ता पहलहरू सुरु गर्नु र समन्वय गर्नु कम लागतमा सांस्कृतिक परिवर्तनको सुरुवात गर्न सकिने प्रभावकारी उपाय हो।

भूगोलले शैक्षिक नेतृत्वकर्ताहरूलाई अलग पार्नैपर्छ भन्ने छैन

नेपालमा हालै भएका आन्दोलनहरू यथास्थितिप्रति असन्तुष्ट नयाँ पुस्ताबाट आएका हुन्। उनीहरू परिवर्तन चाहन्छन्, र परिवर्तन प्रायः विचार तथा अनुभवको आदान–प्रदानबाट सम्भव हुन्छ। यही आदान–प्रदानको भावना शिक्षा शासनमा पनि विस्तार हुन सक्छ तर त्यसका लागि नेपालले स्थानीय नेतृत्वकर्ताहरूलाई आपसमा संवाद गर्न, एक–अर्काबाट सिक्न र आफ्ना क्षेत्रमा शिक्षा सुधारका लागि गरिरहेका प्रयासहरू साझा गर्न सक्षम बनाउने प्रणाली र संस्कृतिहरू सिर्जना र दिगो रूपमा कायम गर्नुपर्छ। अरूबाट सिक्ने, सहकार्यलाई प्राथमिकता दिने, र सफलताहरू साझा गर्ने अभ्यासले सामूहिक रूपमा सबैका लागि शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सक्छ।